rate of cylinder in Maharashtra : केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. उज्जवला योजनेतंर्गत ग्राहकांना आता एलपीजी सिलेंडर 600 रुपयांना मिळणार आहे.
एलपीजी अनुदानात वाढ, उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना आता 600 रुपयांना सिलेंडर
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण ठराव झाला आहे. महागाईची चिंता कमी करण्यासाठी, केंद्रीय प्राधिकरणाने आता एलपीजीवरील अनुदानात वाढ केली आहे, ज्यामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतीत घट होणार आहे. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना आता केवळ 200 नव्हे तर 300 चलन युनिटचे अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी, रक्षाबंधन आणि ओणमच्या प्रसंगी केंद्र सरकारने 200 युनिटची सबसिडी जाहीर केली होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत खुलासा केला की, पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली एक मेळावा झाला होता. रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने आम्ही एलपीजी सिलिंडरची किंमत २०० युनिटने कमी केली होती. ही किंमत 1100 वरून 900 युनिटपर्यंत कमी झाली आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता 700 युनिटच्या कमी दराने गॅस मिळत होता. उज्ज्वला लाभार्थ्यांच्या भगिनींना आता 300 युनिटचे अनुदान मिळणार आहे. याचा अर्थ असा होतो की उज्ज्वला लाभार्थी आता 600 युनिटसाठी गॅस सिलिंडर घेतील, त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे.
सध्या, दिल्लीतील उज्ज्वला लाभार्थी 14.2 किलोग्रॅमच्या एलपीजी सिलिंडरसाठी 703 युनिट्स देतात, तर बाजारात, सामान्य नागरिकांना त्यासाठी 903 युनिट्सचा खर्च येतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर ते आता ६०३ युनिटसाठी सिलिंडर घेणार आहेत
LPG Cylinder Price Cut : महागाई भार हलका होणार
व्यावसायिक एलपीजी दरांच्या क्षेत्रात, १ ऑक्टोबरपासून वाढ दिसून आली आहे. तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक 19 किलो एलपीजी सिलिंडरचे दर INR 209 पर्यंत वाढवले आहेत. राजधानी दिल्लीत आता 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरसाठी INR 1,731.50 ची किंमत आहे, INR 209 च्या वाढीनंतर वाढ झाली आहे. दरम्यान, आर्थिक राजधानी मुंबईत त्याच 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत INR 1,684 आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळात आणखी निर्णय होत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तेलंगणामध्ये केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. 889 कोटी रुपयांचे बजेट असलेले हे विद्यापीठ उलगडणार आहे. याशिवाय, केंद्रीय हळद मंडळाच्या निर्मितीला केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. तेलंगणातील गदारोळात पंतप्रधान मोदींनी या घडामोडींची घोषणा केली होती.
भारत हा जागतिक स्तरावर हळदीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून उभा आहे. देशाने ८.४ अब्ज किमतीची हळद निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या संदर्भात, केंद्रीय हळद मंडळ कृषी क्षेत्रातील हळद उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे.